H-1B Visa: अमेरिका में नौकरी करने की तैयारी कर रहे विदेशी प्रोफेशनल्स, खासकर भारतीय IT कर्मचारियों के लिए H-1B वीजा से जुड़ा नया बड़ा अपडेट सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा प्रोग्राम पर निगरानी और जांच को और सख्त करने के साथ-साथ नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू $1 लाख की फीस वाली व्यवस्था को अगले 12 महीने के लिए बढ़ा दिया है। नई व्यवस्था 21 सितंबर 2026 से प्रभावी होगी और मौजूदा प्रावधानों के अनुसार इसका विस्तार 21 सितंबर 2027 तक किया गया है।
यहां एक अहम बात समझना जरूरी है। $1 लाख भुगतान की शर्त और H-1B प्रोग्राम की निगरानी बढ़ाने वाला 18 सितंबर का Executive Order अलग-अलग सरकारी कदम हैं। व्हाइट हाउस ने 18 सितंबर 2026 को H-1B प्रोग्राम की निगरानी के लिए एक Executive Order और $1 लाख भुगतान की शर्त जारी रखने के लिए अलग Presidential Proclamation जारी की है।
$1 लाख H-1B फीस का आदेश एक साल और बढ़ा
व्हाइट हाउस की 18 सितंबर 2026 की Presidential Proclamation के मुताबिक, सितंबर 2025 में लागू की गई H-1B पर $1 लाख भुगतान की शर्त को अगले 12 महीने के लिए जारी रखा गया है। इसके तहत अमेरिका से बाहर मौजूद ऐसे H-1B आवेदकों के लिए, जिनकी याचिका इस भुगतान के साथ नहीं है, प्रवेश पर प्रतिबंध लागू रहेगा, हालांकि राष्ट्रीय हित के आधार पर अपवाद का प्रावधान भी रखा गया है।
नया विस्तार 21 सितंबर 2026 से प्रभावी होकर 21 सितंबर 2027 तक लागू रहने वाला है, जब तक इसे आगे नहीं बढ़ाया जाता या इसमें कोई कानूनी बदलाव नहीं होता।
हालांकि, इस पूरी व्यवस्था को लेकर कानूनी चुनौती भी जारी है। Reuters के मुताबिक $1 लाख फीस बढ़ोतरी के खिलाफ कानूनी लड़ाई चल रही है और मामला अपीलीय अदालतों तक पहुंच चुका है। इसलिए इस नीति की अंतिम कानूनी स्थिति अदालतों के फैसलों पर भी निर्भर करेगी।
भारतीय IT प्रोफेशनल्स पर क्या असर होगा?
H-1B प्रोग्राम भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अमेरिका में टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और दूसरे विशेषज्ञता वाले क्षेत्रों में काम करने वाले बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स इस वीजा व्यवस्था का इस्तेमाल करते हैं। 2025 में $1 लाख फीस की घोषणा के बाद ही भारतीय IT सेक्टर में अमेरिका जाने और कर्मचारियों को अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर भेजने के पुराने मॉडल को लेकर चिंता बढ़ी थी। Reuters ने उस समय रिपोर्ट किया था कि H-1B लाभार्थियों में 70 प्रतिशत से अधिक भारत से आते हैं।
नई व्यवस्था का सीधा असर खासकर उन कंपनियों पर पड़ सकता है जो अमेरिका के बाहर से कर्मचारियों को H-1B के जरिए अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर भेजना चाहती हैं। $1 लाख की अतिरिक्त लागत कंपनियों के लिए किसी नए कर्मचारी को अमेरिका भेजने का खर्च काफी बढ़ा देती है।
इसका संभावित असर कंपनियों की भर्ती रणनीति पर भी पड़ सकता है। मसलन, कुछ कंपनियां अमेरिकी वर्कफोर्स बढ़ाने के बजाय भारत जैसे देशों में अपने टेक्नोलॉजी और डिलीवरी सेंटर का विस्तार करने की रणनीति अपना सकती हैं। Reuters ने पहले भी रिपोर्ट किया था कि H-1B नीति में बदलाव के बीच कुछ टेक कंपनियों ने भारत में अपने ऑपरेशन बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए।
मौजूदा H-1B धारकों को लेकर क्या स्थिति है?
यह बिंदु भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए खास तौर पर महत्वपूर्ण है। $1 लाख की भुगतान शर्त का फोकस नए H-1B प्रवेश/आवेदनों पर है। 2025 में इस नीति को लागू करते समय अमेरिकी प्रशासन ने स्पष्ट किया था कि यह मौजूदा H-1B वीजा धारकों पर उसी तरह लागू नहीं होती और मौजूदा धारकों के अमेरिका लौटने पर केवल इस फीस के आधार पर रोक नहीं लगाई जाती।
2026 के नए विस्तार में भी मौजूदा H-1B धारकों के नवीनीकरण और कुछ विशेष श्रेणियों को लेकर अपवाद बनाए गए हैं। Reuters के अनुसार, नए विस्तार में मौजूदा H-1B वीजा के नवीनीकरण तथा छात्र वीजा से H-1B में बदलने वाले कुछ मामलों को इस प्रतिबंध से बाहर रखा गया है।
इसलिए यह कहना सही नहीं होगा कि अमेरिका में पहले से काम कर रहे हर भारतीय H-1B प्रोफेशनल पर सीधे $1 लाख का शुल्क लग जाएगा।
H-1B कंपनियों की छंटनी पर भी होगी ज्यादा जांच
$1 लाख भुगतान की शर्त के अलावा ट्रंप प्रशासन ने H-1B प्रोग्राम की निगरानी के लिए नया Executive Order भी जारी किया है। इसमें अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी और H-1B कर्मचारियों की भर्ती के बीच संभावित संबंधों की जांच बढ़ाने का निर्देश दिया गया है।
नए आदेश के मुताबिक, विदेश विभाग, श्रम विभाग और होमलैंड सिक्योरिटी विभाग को H-1B याचिकाओं और वीजा प्रक्रिया के दौरान अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ समन्वय करना होगा। इसमें वेतन, रोजगार, शिक्षा, उद्योग और आर्थिक परिस्थितियों से जुड़ी जानकारी साझा करने का प्रावधान है।
सबसे महत्वपूर्ण बदलावों में से एक यह है कि अधिकारियों को यह भी देखना होगा कि H-1B कर्मचारी को स्पॉन्सर करने वाले नियोक्ता ने पिछले एक साल में समान पदों पर काम करने वाले अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी की है या नहीं। यह भी देखा जाएगा कि कंपनी भविष्य में ऐसी छंटनी की योजना तो नहीं बना रही है, जिससे समान स्थिति वाले अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़े।
30 दिन में पुराने H-1B रिकॉर्ड की समीक्षा
Executive Order में अमेरिकी श्रम विभाग के Wage and Hour Division को पहले जमा किए गए Labor Condition Application यानी LCA से जुड़े डेटा की समीक्षा शुरू करने का निर्देश दिया गया है।
यह समीक्षा आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर शुरू करने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य यह पता लगाना है कि किसी H-1B स्पॉन्सर नियोक्ता के खिलाफ आगे कार्रवाई की जरूरत है या नहीं।
इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में H-1B स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को केवल वीजा आवेदन की औपचारिकताओं पर ही नहीं, बल्कि अपने अमेरिकी कर्मचारियों, वेतन और रोजगार रिकॉर्ड से जुड़े मामलों पर भी ज्यादा जांच का सामना करना पड़ सकता है।
ट्रंप प्रशासन ने H-1B सिस्टम के दुरुपयोग के क्या आरोप लगाए?
व्हाइट हाउस का कहना है कि कुछ कंपनियां, थर्ड-पार्टी प्लेसमेंट ग्रुप और आउटसोर्सिंग कंपनियां H-1B प्रोग्राम का इस्तेमाल अमेरिकी कर्मचारियों की जगह कम वेतन वाले विदेशी कर्मचारियों को रखने के लिए करती रही हैं। प्रशासन ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ मामलों में नौकरी की जिम्मेदारियों या योग्यता को गलत तरीके से पेश किया गया और जरूरी वेतन को कम दिखाने की कोशिश हुई।
व्हाइट हाउस के अनुसार, कुछ सरकारी जांचों में H-1B से जुड़े कथित वीजा फ्रॉड, गैरकानूनी वित्तीय गतिविधियों और दूसरे नियम उल्लंघनों की भी पहचान हुई है। ये प्रशासन द्वारा प्रस्तुत आरोप और निष्कर्ष हैं; सभी H-1B नियोक्ताओं या कर्मचारियों पर इन्हें सामान्य रूप से लागू नहीं किया जा सकता।
बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों पर भी फोकस
व्हाइट हाउस ने दावा किया है कि 2026 के वित्त वर्ष में आउटसोर्सिंग मॉडल पर काम करने वाली छह बड़ी H-1B इस्तेमाल करने वाली कंपनियों ने 25,000 से ज्यादा H-1B cap registrations किए। प्रशासन का कहना है कि 2025 की $1 लाख भुगतान नीति लागू होने के बाद सबसे बड़ी IT आउटसोर्सिंग कंपनियों के H-1B registrations में 92 प्रतिशत की कमी आई। यह आंकड़ा व्हाइट हाउस द्वारा जारी किया गया प्रशासनिक दावा है।
इस नीति के समर्थक इसे अमेरिकी कर्मचारियों के रोजगार और वेतन की सुरक्षा से जोड़ते हैं, जबकि बिजनेस समूहों और आलोचकों ने H-1B प्रोग्राम को अमेरिकी टेक्नोलॉजी सेक्टर में जरूरी कुशल कर्मचारियों की कमी पूरी करने वाला माध्यम बताया है। Reuters के अनुसार, $1 लाख फीस के खिलाफ कारोबार संगठनों की कानूनी चुनौती भी जारी है।
H-1B वीजा क्या है?
H-1B एक नॉन-इमिग्रेंट वीजा कैटेगरी है, जिसके तहत अमेरिकी कंपनियां कुछ विशेष विशेषज्ञता वाले पदों के लिए विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त कर सकती हैं। इसका इस्तेमाल टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, वित्त और अन्य specialty occupations में बड़े पैमाने पर होता है।
भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए इसका महत्व इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भारत से बड़ी संख्या में तकनीकी विशेषज्ञ अमेरिकी कंपनियों और भारतीय IT सर्विस कंपनियों के जरिए अमेरिका में काम करने जाते हैं। H-1B नीति में बदलाव इसलिए भारत की IT कंपनियों की भर्ती, कर्मचारी स्थानांतरण और अमेरिकी प्रोजेक्ट डिलीवरी मॉडल को प्रभावित कर सकता है।
आगे क्या बदलेगा?
ट्रंप प्रशासन के ताजा फैसले से H-1B व्यवस्था में दो समानांतर बदलाव दिखाई देते हैं—नए आवेदकों के लिए ऊंची वित्तीय बाधा और नियोक्ताओं की ज्यादा जांच।
भारतीय IT प्रोफेशनल्स के लिए इसका असर उनकी स्थिति पर निर्भर करेगा। अमेरिका से बाहर रहकर पहली बार H-1B के जरिए जाने वाले कर्मचारियों और उन्हें स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों पर $1 लाख भुगतान की शर्त का प्रभाव ज्यादा सीधा हो सकता है। वहीं, अमेरिका में पहले से H-1B स्टेटस पर मौजूद कर्मचारियों के नवीनीकरण या संबंधित प्रक्रियाओं पर वही नियम उसी तरह लागू नहीं होता।
साथ ही, H-1B स्पॉन्सर करने वाली कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी, वेतन और रोजगार रिकॉर्ड से जुड़ी अतिरिक्त जांच के लिए तैयार रहना पड़ सकता है। दूसरी ओर, $1 लाख फीस की कानूनी वैधता पर अदालतों में चल रही चुनौती इस नीति की आगे की स्थिति को प्रभावित कर सकती है।
Source: व्हाइट हाउस के 18 सितंबर 2026 के Executive Order और Presidential Proclamation तथा Reuters की रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: H-1B वीजा नियमों में कानूनी बदलाव और अदालतों में चल रही कार्यवाही के कारण स्थिति बदल सकती है। वीजा या इमिग्रेशन से जुड़े व्यक्तिगत मामले में आधिकारिक अमेरिकी सरकारी निर्देश और योग्य इमिग्रेशन विशेषज्ञ की सलाह को प्राथमिकता दें।
