मुजफ्फरनगर में हत्या के 97 लंबित मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट संख्या-3 के पीठासीन अधिकारी एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने एक पुराने NDPS Act मामले में आरोपी को दोषमुक्त करते हुए इन फाइलों को वापस लेने की प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उनके फैसले में न्यायिक प्रक्रिया, प्रशासनिक आदेश और पहले से शुरू हो चुकी सुनवाई वाले मामलों को वापस लेने की वैधानिकता से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख किया गया है।
रवि कुमार दिवाकर मूल रूप से उत्तर प्रदेश के लखनऊ के रहने वाले हैं। उनका जन्म जुलाई 1980 में हुआ था। उन्होंने B.Com और LLM की पढ़ाई की है। वर्ष 2009 में उन्होंने अतिरिक्त सिविल जज के रूप में उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में प्रवेश किया। इसके बाद उन्होंने सुल्तानपुर, बदायूं, वाराणसी, बरेली और मुजफ्फरनगर समेत कई जिलों में न्यायिक जिम्मेदारियां संभालीं। वर्तमान में वह मुजफ्फरनगर की फास्ट ट्रैक कोर्ट में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत हैं।
97 हत्या के मामलों की फाइलें वापस लेने का मामला क्या है?
दरअसल, अगस्त में जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत से हत्या के 97 लंबित मामलों की पत्रावलियां जिला एवं सत्र न्यायालय में वापस लिए जाने की बात सामने आई थी। इन मामलों में कुछ मुकदमों की सुनवाई उनकी अदालत में आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद इन पत्रावलियों को वापस लेने की प्रक्रिया को लेकर सवाल उठे।
अब एक पुराने NDPS मामले में फैसला सुनाते हुए जज दिवाकर ने इस कार्रवाई का उल्लेख किया। फैसले में उन्होंने प्रशासनिक आदेश में कारण स्पष्ट किए जाने और ऐसे मामलों में लागू कानूनी प्रक्रिया को लेकर सवाल दर्ज किए।
रिटायरमेंट से करीब 13 दिन पहले जारी हुआ था आदेश
फैसले में दर्ज टिप्पणी के अनुसार, 97 पत्रावलियों को वापस लेने का आदेश तत्कालीन जिला जज के सेवानिवृत्त होने से करीब 13 दिन पहले जारी किया गया था। जज दिवाकर ने इस बात पर सवाल उठाया कि पत्रावलियां वापस लेने के आदेश में इसके पीछे का कारण स्पष्ट रूप से दर्ज नहीं किया गया।
यह पहलू इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जिन मुकदमों की सुनवाई पहले से शुरू हो चुकी हो, उन्हें दूसरी अदालत में भेजने या वापस लेने की प्रक्रिया के लिए संबंधित कानूनी प्रावधानों का पालन करना जरूरी होता है।
‘पार्ट-हर्ड’ मामलों को लेकर क्या कहा गया?
इस पूरे मामले में ‘पार्ट-हर्ड’ शब्द महत्वपूर्ण है। इसका इस्तेमाल उन मामलों के लिए किया जाता है जिनमें अदालत में सुनवाई शुरू हो चुकी होती है और न्यायिक कार्यवाही आगे बढ़ चुकी होती है।
जज दिवाकर ने अपने फैसले में दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से जुड़े प्रावधानों का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसे मामलों को वापस लेने के लिए निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन जरूरी है।
फैसले में यह सवाल भी उठाया गया कि यदि किसी प्रशासनिक आदेश में मामलों को वापस लेने का कारण स्पष्ट नहीं किया गया है, तो उस आदेश की वैधानिकता को लेकर प्रश्न उठना स्वाभाविक है।
किस मामले में सुनाया गया फैसला?
जज की यह टिप्पणी अशोक भारती से जुड़े वर्ष 2015 के एक पुराने NDPS मामले में फैसला सुनाते समय सामने आई। आरोपी पर 150 ग्राम चरस रखने का आरोप था।
अदालत के सामने अभियोजन की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों की जांच के दौरान बरामदगी की प्रक्रिया, स्वतंत्र गवाहों की मौजूदगी और साक्ष्यों में कथित अंतर जैसे पहलुओं पर सवाल सामने आए। NDPS कानून के तहत आवश्यक प्रक्रियाओं के पालन को लेकर भी अदालत ने साक्ष्यों का परीक्षण किया।
अदालत ने अभियोजन के साक्ष्यों को पर्याप्त नहीं माना और आरोपी को दोषमुक्त कर दिया। इसी फैसले में जज ने 97 हत्या के मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी पहलुओं पर भी टिप्पणी की।
पहले भी चर्चा में आई थीं 97 पत्रावलियां
97 मामलों की पत्रावलियों का मुद्दा अगस्त में सामने आया था। शुरुआती रिपोर्टों में जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत से हत्या के करीब 100 लंबित मामलों की फाइलें जिला जज की अदालत में वापस लिए जाने की जानकारी सामने आई थी। बाद की रिपोर्टों में इनकी संख्या 97 बताई गई।
इनमें ऐसे मामले भी बताए गए जिनकी सुनवाई पहले से चल रही थी। इसी कारण ‘पार्ट-हर्ड’ मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया इस विवाद का महत्वपूर्ण कानूनी पहलू बन गई है।
रवि कुमार दिवाकर की अदालत पहले भी रही है चर्चा में
जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत इस वर्ष हत्या के मामलों में सुनाए गए कुछ कड़े फैसलों को लेकर भी चर्चा में रही है। अलग-अलग रिपोर्टों के अनुसार, अप्रैल से सितंबर के बीच उनकी अदालत ने हत्या के मामलों में कई दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई।
हालांकि, 97 पत्रावलियों से जुड़ा मौजूदा मुद्दा अलग है। इसमें मुख्य प्रश्न यह है कि पहले से सुनवाई कर रही अदालत से मामलों की फाइलें वापस लेने के लिए कौन-सी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया अपनाई गई तथा आदेश में उसके कारण किस तरह दर्ज किए गए।
फैसले में न्यायिक व्यवस्था को लेकर टिप्पणी
NDPS मामले के फैसले में जज ने न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारों के इस्तेमाल से जुड़े व्यापक सवाल भी उठाए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि न्यायिक व्यवस्था में अधिकारों का इस्तेमाल निर्धारित कानूनी सीमाओं और प्रक्रिया के अनुरूप होना चाहिए।
फैसले में दर्ज टिप्पणी का एक अहम भाव यह है कि न्याय करने वाले न्यायाधीश की भूमिका न्याय व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसी संदर्भ में उन्होंने यह सवाल भी उठाया कि यदि न्याय करने वाले के साथ ही अन्याय हो तो वह अपनी बात कहां रखेगा।
अब आगे क्या महत्वपूर्ण होगा?
97 मामलों की पत्रावलियां वापस लिए जाने के मामले में आगे की स्थिति इस बात पर निर्भर करेगी कि संबंधित प्रशासनिक आदेश, लागू कानूनी प्रावधान और उन मुकदमों की व्यक्तिगत न्यायिक स्थिति को किस तरह देखा जाता है।
विशेष रूप से वे मामले महत्वपूर्ण होंगे जिनमें सुनवाई पहले ही शुरू हो चुकी थी। ऐसे मामलों में अदालतों के प्रशासनिक अधिकार और न्यायिक प्रक्रिया के बीच संतुलन का प्रश्न सामने आता है।
फिलहाल जज रवि कुमार दिवाकर की NDPS मामले में दर्ज टिप्पणी ने अगस्त में सामने आए 97 पत्रावलियों के मुद्दे को फिर चर्चा में ला दिया है। यह मामला न्यायिक प्रशासन और लंबित आपराधिक मामलों की सुनवाई से जुड़ी प्रक्रिया के संदर्भ में आगे भी महत्वपूर्ण बना रह सकता है।
