India-Russia Digital Currency: भारत और रूस आपसी कारोबार में भुगतान को आसान और तेज बनाने के लिए डिजिटल करेंसी आधारित सिस्टम विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर यह व्यवस्था बड़े स्तर पर लागू होती है, तो दोनों देशों के कारोबारियों को सीमा-पार भुगतान में मौजूदा दिक्कतों से काफी राहत मिल सकती है। साथ ही, स्थानीय मुद्राओं और डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को बढ़ावा मिलने से पारंपरिक अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था पर निर्भरता भी कम हो सकती है।
नई दिल्ली में ब्रिक्स से जुड़े कार्यक्रमों के बीच भारत-रूस के बीच डिजिटल करेंसी को लेकर यह पहल सामने आई है। रूस के सबसे बड़े बैंक स्बरबैंक (Sberbank) के सीईओ हरमन ग्रेफ ने बताया कि रूस के केंद्रीय बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) दोनों देशों के बीच डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से जुड़े सिस्टम पर काम कर रहे हैं।
भारत-रूस ट्रेड पेमेंट के लिए डिजिटल करेंसी का प्लान
हरमन ग्रेफ के मुताबिक, दोनों देशों के केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी के जरिए सीमा-पार लेनदेन की संभावनाओं पर काम कर रहे हैं। इसका उद्देश्य केवल भुगतान का नया तरीका तैयार करना नहीं है, बल्कि भारत और रूस के बीच व्यापार को ज्यादा सुगम बनाना भी है।
भारत और रूस के बीच कारोबार पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है। खासतौर पर रूस से भारत द्वारा बड़े पैमाने पर कच्चे तेल की खरीद के कारण द्विपक्षीय व्यापार में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। लेकिन व्यापार बढ़ने के साथ भुगतान और करेंसी से जुड़े कई व्यावहारिक सवाल भी सामने आए हैं।
डिजिटल करेंसी आधारित भुगतान व्यवस्था इन चुनौतियों को कम करने का एक विकल्प बन सकती है। इससे कारोबारियों के लिए भुगतान प्रक्रिया को ज्यादा तेज, पारदर्शी और कम लागत वाला बनाने की कोशिश की जा सकती है।
स्बरबैंक के सीईओ ने क्या कहा?
नई दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत के दौरान हरमन ग्रेफ ने इस पहल को शुरुआती चरण में बताया। उनका कहना था कि अभी यह शुरुआत है, लेकिन दोनों देशों के बीच सभी तरह के लेनदेन के लिए डिजिटल करेंसी में काफी बड़ी संभावनाएं दिखाई देती हैं।
ग्रेफ के मुताबिक, जैसे-जैसे डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल बढ़ेगा, वैसे-वैसे सीमा-पार भुगतान में भी इसका महत्व बढ़ सकता है। इससे भारत और रूस के कारोबारियों के लिए सीधे और अधिक सुविधाजनक भुगतान चैनल तैयार करने की संभावना बनती है।
हालांकि, इसे अभी पूरी तरह तैयार और लागू हो चुका सिस्टम नहीं माना जाना चाहिए। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों को तकनीकी, नियामकीय और वित्तीय स्तर पर कई पहलुओं पर काम करना होगा।
रूस ने शुरू किया डिजिटल रूबल
रूस पहले ही अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी यानी डिजिटल रूबल को आगे बढ़ा चुका है। रूस ने 1 सितंबर से सरकारी नियंत्रण वाले स्बरबैंक समेत प्रमुख बैंकों के माध्यम से डिजिटल रूबल के इस्तेमाल की दिशा में कदम बढ़ाया है।
दूसरी ओर, भारत ने भी अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) यानी डिजिटल रुपया का पायलट प्रोजेक्ट 2022 में शुरू किया था। इसके बाद डिजिटल रुपये के इस्तेमाल का दायरा धीरे-धीरे बढ़ाने की कोशिश की गई है।
यही वजह है कि भारत और रूस के डिजिटल करेंसी इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य में सीमा-पार भुगतान के लिए आपस में जोड़ने की संभावनाओं पर चर्चा महत्वपूर्ण हो जाती है।
ब्रिक्स में भी डिजिटल पेमेंट पर जोर
भारत और रूस की यह पहल केवल द्विपक्षीय संबंधों तक सीमित नहीं है। इसके पीछे ब्रिक्स के स्तर पर सीमा-पार भुगतान को बेहतर बनाने की व्यापक कोशिश भी है।
रूस की ओर से कहा गया है कि ब्रिक्स बैठक में सदस्य देशों और सहयोगी देशों के बीच व्यापारिक लेनदेन में डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल पर चर्चा की जाएगी।
ब्रिक्स देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने भी सीमा-पार भुगतान व्यवस्था को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर चर्चा की है। इसके तहत BRICS Cross-Border Payments Initiative के अंतर्गत व्यावहारिक समाधान तलाशने पर जोर दिया जा रहा है।
इसका लक्ष्य ऐसी भुगतान व्यवस्था विकसित करना है, जो तेज होने के साथ-साथ कम खर्चीली, सुरक्षित, पारदर्शी और ज्यादा सुलभ हो।
स्थानीय करेंसी से कारोबार बढ़ाने की कोशिश
ब्रिक्स के स्तर पर एक अहम मुद्दा स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना भी है। इसका मतलब यह है कि सदस्य देश अंतरराष्ट्रीय कारोबार में केवल एक प्रमुख वैश्विक मुद्रा पर निर्भर रहने के बजाय अपनी-अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं और नए भुगतान माध्यमों का अधिक इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाश रहे हैं।
भारत और रूस के मामले में यह मुद्दा और भी महत्वपूर्ण है। दोनों देशों के बीच व्यापार का बड़ा हिस्सा ऊर्जा और कच्चे तेल से जुड़ा रहा है। ऐसे में भुगतान व्यवस्था को सुचारु रखना दोनों अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
डिजिटल करेंसी भविष्य में इसी दिशा में एक अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है।
रूस के पास जमा रुपये की समस्या कितनी बड़ी थी?
भारत और रूस के बीच भुगतान व्यवस्था को लेकर एक बड़ी चुनौती 2022 के बाद सामने आई थी। रूस से भारत का कारोबार बढ़ने के साथ रूसी कंपनियों के भारतीय बैंकों में मौजूद वोस्ट्रो खातों में बड़ी मात्रा में भारतीय रुपया जमा हो गया था।
ऐसे में सवाल यह था कि इन रुपयों का प्रभावी इस्तेमाल किस तरह किया जाए।
हरमन ग्रेफ ने संकेत दिया कि अब यह समस्या पहले जैसी बड़ी चुनौती नहीं है। उनके अनुसार, रूसी कंपनियों ने इन रुपयों के इस्तेमाल के अलग-अलग तरीके खोज लिए हैं। कुछ अतिरिक्त रकम को संघीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश करने की बात भी सामने आई है।
भारतीय रिजर्व बैंक ने भी वोस्ट्रो खातों में जमा राशि के इस्तेमाल के लिए कई रास्ते उपलब्ध कराए हैं। इसमें भारत में प्रोजेक्ट्स और प्रतिभूतियों में निवेश के साथ भविष्य में भारत से सामान और सेवाओं की खरीद जैसे विकल्प शामिल हैं।
भारत-रूस व्यापार 60 अरब डॉलर के करीब
भारत और रूस के आर्थिक रिश्तों में पिछले कुछ वर्षों में बड़ा बदलाव आया है। रूस से कच्चे तेल की खरीद बढ़ने के बाद दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार में तेज वृद्धि हुई।
वित्त वर्ष 2025-26 में भारत और रूस के बीच द्विपक्षीय व्यापार करीब 60 अरब डॉलर तक पहुंच गया। इसमें भारत का रूस से आयात काफी ज्यादा रहा है और रूसी तेल इसका बड़ा हिस्सा रहा है।
दोनों देश आने वाले वर्षों में व्यापार को करीब 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हैं। हालांकि, इसके रास्ते में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक व्यापार असंतुलन भी है।
भारत को रूस में बढ़ाना होगा निर्यात
स्बरबैंक के सीईओ हरमन ग्रेफ ने भी भारत और रूस के बीच व्यापार असंतुलन को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बताया। उनका कहना है कि रूसी बाजार में भारतीय उत्पादों और कंपनियों के लिए ज्यादा अवसर पैदा करने की जरूरत है।
दरअसल, भारत रूस से जितना आयात करता है, उसकी तुलना में रूस को भारत का निर्यात काफी कम है। ऐसे में केवल भुगतान व्यवस्था को बेहतर करना पर्याप्त नहीं होगा। दोनों देशों को व्यापार के दूसरे हिस्से यानी भारतीय निर्यात को भी बढ़ाने पर ध्यान देना होगा।
अगर डिजिटल भुगतान व्यवस्था के साथ भारतीय कंपनियों के लिए रूसी बाजार में पहुंच आसान होती है, तो इससे दोनों देशों के व्यापार संबंधों को ज्यादा संतुलित बनाने में मदद मिल सकती है।
क्या डॉलर की भूमिका खत्म हो जाएगी?
भारत-रूस के डिजिटल करेंसी आधारित भुगतान सिस्टम की खबर के बाद इसे डॉलर के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, लेकिन तस्वीर इतनी सीधी नहीं है।
डिजिटल रुपया या डिजिटल रूबल के जरिए भुगतान बढ़ने का मतलब यह नहीं है कि वैश्विक व्यापार में डॉलर की भूमिका तुरंत खत्म हो जाएगी। डॉलर अभी भी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, निवेश और वित्तीय बाजारों में बेहद महत्वपूर्ण मुद्रा है।
हालांकि, अगर भारत और रूस जैसे बड़े देश स्थानीय मुद्राओं और डिजिटल करेंसी के माध्यम से अधिक सीमा-पार कारोबार करने लगते हैं, तो इससे अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था में विविधता जरूर बढ़ सकती है।
यानी इसका असर तत्काल डॉलर को हटाने के रूप में नहीं, बल्कि भविष्य में भुगतान के विकल्प बढ़ने के रूप में देखा जाना चाहिए।
ब्रिक्स का बड़ा वित्तीय एजेंडा
ब्रिक्स देशों का वित्तीय एजेंडा केवल सीमा-पार भुगतान तक सीमित नहीं है। समूह के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों ने अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में सुधार की जरूरत पर भी जोर दिया है।
इनमें अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) और विश्व बैंक जैसी संस्थाएं शामिल हैं। ब्रिक्स देशों का कहना है कि उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को इन संस्थानों में ज्यादा प्रतिनिधित्व और आवाज मिलनी चाहिए।
ऐसे में डिजिटल करेंसी और नए पेमेंट सिस्टम की चर्चा को ब्रिक्स के व्यापक वित्तीय बदलाव के एजेंडे का हिस्सा माना जा सकता है।
आगे क्या होगा?
भारत और रूस के बीच डिजिटल करेंसी आधारित सीमा-पार भुगतान व्यवस्था अभी शुरुआती चरण में है। इसे बड़े स्तर पर लागू करने के लिए दोनों देशों को तकनीकी इंटीग्रेशन, नियम-कायदे, साइबर सुरक्षा, करेंसी कन्वर्जन और केंद्रीय बैंक के नियंत्रण जैसे कई मुद्दों पर सहमति बनानी होगी।
लेकिन अगर यह व्यवस्था सफल होती है, तो भारत और रूस के कारोबारियों के लिए भुगतान का एक नया चैनल खुल सकता है। इससे सीमा-पार लेनदेन में समय और लागत घटाने में मदद मिल सकती है।
साथ ही, यह पहल ब्रिक्स देशों की उस कोशिश को भी आगे बढ़ा सकती है जिसमें स्थानीय मुद्राओं और वैकल्पिक भुगतान प्रणालियों के जरिए अंतरराष्ट्रीय व्यापार को ज्यादा लचीला बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
निष्कर्ष: भारत और रूस के बीच डिजिटल करेंसी से ट्रेड पेमेंट की योजना अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन इसका महत्व बड़ा है। दोनों देशों के केंद्रीय बैंकों के स्तर पर काम आगे बढ़ने से भविष्य में डिजिटल रुपया और डिजिटल रूबल के जरिए सीमा-पार व्यापारिक भुगतान की संभावना मजबूत हो सकती है। हालांकि, इसे डॉलर के तत्काल विकल्प के बजाय अंतरराष्ट्रीय भुगतान व्यवस्था में एक नए विकल्प के तौर पर देखना ज्यादा सही होगा।
Source: Bloomberg की रिपोर्ट पर आधारित।
डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सूचनात्मक उद्देश्य से है। डिजिटल करेंसी, करेंसी मार्केट या किसी अन्य वित्तीय साधन से जुड़े फैसले लेने से पहले आधिकारिक स्रोतों और योग्य वित्तीय सलाहकार से जानकारी अवश्य लें।
