प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अगस्त 2025 में 30 लाख किसानों को ₹3,200 करोड़ का भुगतान, राजस्थान व छत्तीसगढ़ में लाखों किसानों को लाभ, नई नीतियों से तेज क्लेम निपटान और 12% पेनल्टी नियम लागू।
नीचे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) से जुड़ी लेटेस्ट जानकारियाँ दी गई हैं जो किसानों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं:
प्रमुख हाइलाइट्स:
₹3,200 करोड़ का भारी बीमा भुगतान
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 11 अगस्त को PMFBY के तहत 30 लाख किसानों के बैंक खातों में ₹3,200 करोड़ डिजिटल माध्यम से ट्रांसफर किए। नई नीतियों के तहत अब तेजी से क्लेम प्रक्रिया सुनिश्चित करने हेतु देरी पर 12% ब्याज जुर्माना लागू है।
राजस्थान में ₹1,426 करोड़ का भुगतान
राजस्थान में 9.7 लाख से अधिक किसानों को Rabi एवं Kharif मौसम के लिए कुल ₹1,426 करोड़ की फसल बीमा राशि दी गई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा तथा केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस घटना की जानकारी साझा की।
भारतीय किसान सीधे लाभान्वित
केंद्रीय मंत्री ने बताया कि अब हर वह किसान जो फसल हानि का शिकार हुआ है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के माध्यम से पूरी बीमा राशि प्राप्त कर रहा है। ये आंकड़े सरकार की किसान केंद्रित नीतियों को दर्शाते हैं।
छत्तीसगढ़ को ₹152.84 करोड़ का भुगतान
प्रदेश में Kharif 2024 में 33,943 किसानों को ₹10.25 करोड़ तथा Rabi 2024–25 में 1,07,936 किसानों को ₹142.58 करोड़ भुगतान किए गए — कुल ₹152.84 करोड़। ये राशि DBT के जरिए ट्रांसफर की गई।
किसानों की मांग: बीमा प्रीमियम की कटौती बंद हो
राजस्थान में किसान संगठन ने PMFBY अंतर्गत फसल बारिश के कारण भारी नुकसान के बावजूद प्रीमियम की कटौती जारी रहने पर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जब वे क्लेम का पात्र नहीं हैं, तो प्रीमियम वसूलना अनुचित है।
‘डबल इंजन’ सरकार की प्रतिबद्धता
शिवराज सिंह चौहान ने इस योजना को किसानों की आत्मनिर्भरता और कृषि की मजबूती कारक बताते हुए, इसे ‘डबल इंजन’ सरकार की प्रमुख प्राथमिकता बताया।
सारांश तालिका
| मुद्दा | विवरण |
|---|---|
| कुल भुगतान राशि | ₹3,200 करोड़ (30 लाख किसानों को) |
| राजस्थान भुगतान | ₹1,426 करोड़ (9.7 लाख से अधिक किसानों को) |
| छत्तीसगढ़ भुगतान | ₹152.84 करोड़ (1.42 लाख किसानों को) |
| भुगतान मेखनीक कारक | DBT, 12% पेनल्टी, त्वरित क्लेम नीतियाँ |
| किसानों की प्रतिक्रिया | प्रीमियम कटौती की रोक की मांग |
| सरकार की नीति | किसान कल्याण प्राथमिकता, व्यापक कवरेज |
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