प्रधानमंत्री ने Independence Day 2025 पर PM Viksit Bharat Rozgar Yojana की घोषणा की — ₹99,446 करोड़ की इस योजना से 1.92 करोड़ युवाओं को ₹15,000 और कंपनियों को प्रति कर्मचारी ₹3,000 का प्रोत्साहन मिलते हुए, दो वर्षों में 3.5 करोड़ निजी सेक्टर नौकरियां सृजित होंगी।
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15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण में PM Viksit Bharat Rozgar Yojana (PM-VBRY) की घोषणा की। इसका उद्देश्य अगले दो वर्षों में लगभग 3.5 करोड़ निजी क्षेत्र की नौकरियां सृजित करना है
योजना की मुख्य विशेषताएँ
- कुल बजट: लगभग ₹99,446 करोड़ (₹1 लाख करोड़ के आसपास)
- समय सीमा: 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू
- लक्ष्य: युवा और निजी क्षेत्र को रोजगार के अवसर प्रदान करना, विशेषकर निर्माण (manufacturing) क्षेत्र को मजबूत करना
भाग A – पहले नौकरी पाने वाले युवा (Employees)
- पात्रता: EPFO में पंजीकृत पहली नौकरी करने वाले युवा, जिनकी वेतन सीमा ₹1 लाख/माह तक हो
- लाभ: ₹15,000 की सहायता—दो किस्तों में (पहली 6 माह में, दूसरी 12 माह में, साथ में वित्तीय साक्षरता प्रोग्राम)
- लक्ष्य समूह: लगभग 1.92 करोड़ प्रथम बेरोजगार युवा
भाग B – नियोक्ता (Employers)
- शर्तें: EPFO-रजिस्टर्ड कंपनियों को अतिरिक्त भर्ती पर इन्सेंटिव
- प्रोत्साहन: प्रति नया कर्मचारी ₹3,000 प्रति माह—दो साल तक, और निर्माण क्षेत्र में 4 साल तक
भुगतान तंत्र
- कर्मचारियों को लाभ DBT के जरिए सीधे खाते में प्राप्त होंगे
- नियोक्ताओं को इन्सेंटिव उनके PAN से जुड़े खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे
लक्ष्य और महत्वपूर्ण प्रभाव
- रोजगार के अवसर बढ़ाना, कार्यबल को औपचारिक बनाना (formalization)
- युवा आत्मनिर्भरता और वित्तीय समावेश में वृद्धि
- निर्माण क्षेत्र में विशेष विस्तार व दीर्घकालिक रोजगार सृजन
आलोचनाएं और प्रतिक्रिया
- कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस योजना को “₹1 लाख करोड़ जुमला – सीज़न 2” करार दिया – इसमें केवल घोषणात्मक प्रकृति वाली नीति बताई गई
- हालांकि सरकार का कहना है कि यह पहल रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को गति देगी।
सारांश तालिका
श्रेणी | लाभार्थी वर्ग | लाभ विवरण | अनुमानित लाभार्थी संख्या |
---|---|---|---|
भाग A | पहली बार नौकरी पाने वाले कर्मचारी | ₹15,000 (दो किस्तों में, वित्तीय साक्षरता के बाद) | ~1.92 करोड़ |
भाग B | EPFO-रजिस्टर्ड नियोक्ता | ₹3,000 प्रति माह प्रति कर्मचारी (2 साल/4 साल) | ~1.58 करोड़ (समग्र 3.5 करोड़ रोजगार) |
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