भारत सरकार की UMANG (Unified Mobile Application for New-age Governance) ऐप नागरिकों के लिए सिंगल डिजिटल गेटवे है, जो केंद्र और राज्य सरकार की सेवाओं को एक ही प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध कराती है। 2026 में UMANG ऐप और भी स्मार्ट और सुविधाजनक होने जा रहा है।
UMANG ऐप से नागरिक घर बैठे ही पेंशन, EPF, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर ID, हेल्थ, शिक्षा और अन्य सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
UMANG ऐप से PMAY आवेदन करें और Property Tax भुगतान UMANG ऐप से करें।
UMANG App 2026 – नए अपडेट्स और फीचर्स
- Integrated e-KYC & DigiLocker
- आधार और DigiLocker डॉक्यूमेंट्स सीधे ऐप में लिंक होंगे।
- बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन से तेज़ और सुरक्षित सेवा।
- One-Click Services
- पेंशन क्लेम, EPF चेक, PAN आवेदन, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, वोटर ID अपडेट जैसी सेवाएँ केवल एक क्लिक में।
- International Access
- विदेश में रहते हुए भी भारतीय नागरिक UMANG ऐप से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं।
- AI & Chatbot Support
- सेवाओं की जानकारी, फॉर्म भरने और शिकायत दर्ज करने के लिए AI चैटबोट।
- Payment Gateway Integration
- ऐप में UPI, Net Banking और Credit/Debit कार्ड से शुल्क भुगतान।
- Notifications & Alerts
- सभी सरकारी सेवाओं से जुड़ी अपडेट और रिमाइंडर सीधे ऐप पर।
- Future 2026 Updates
- अधिक सेवाओं का ऑनबोर्डिंग, जैसे डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ऑनलाइन कर भुगतान और शिक्षा प्रमाणपत्र।
- अंतरराष्ट्रीय स्तर पर नागरिक सेवाओं के लिए पहचान और वेरिफिकेशन का एक्सटेंशन।
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UMANG ऐप पर सेवाएँ कैसे लें?
स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
- UMANG ऐप डाउनलोड करें (Android/iOS)।
- मोबाइल नंबर और OTP से रजिस्टर करें।
- सेवाओं की लिस्ट में अपनी ज़रूरत वाली सेवा चुनें।
- आधार या DigiLocker से e-KYC करें।
- फॉर्म भरें, डॉक्यूमेंट अपलोड करें और शुल्क पे करें।
- सेवाओं का स्टेटस ऐप में तुरंत ट्रैक करें।
UMANG App के प्रमुख लाभ
- सभी सरकारी सेवाएँ एक ही ऐप में
- पेपरलेस और सुरक्षित
- 24/7 एक्सेस
- तेज़ और स्मार्ट वेरिफिकेशन
- समय और पैसे की बचत
- DigiLocker और e-KYC इंटीग्रेशन से आसान प्रमाणिकता
निष्कर्ष
UMANG App 2026 भारत के नागरिकों के लिए एक सिंगल डिजिटल गेटवे बन चुका है। अब पेंशन क्लेम, EPF चेक, पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, वोटर ID अपडेट और अन्य सरकारी सेवाएँ एक क्लिक में पूरी की जा सकती हैं। 2026 में यह ऐप सरकारी सेवाओं को पूरी तरह डिजिटल और आसान बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।
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