भारत के ये चार राज्य — उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और महाराष्ट्र — 2025 में कई नई योजनाएँ और विकास परियोजनाएँ लेकर सामने आये हैं। ये योजनाएँ शिक्षा, कृषि, महिला सशक्तिकरण, रोजगार, ग्रामीण विकास आदि क्षेत्रों में गंभीर बदलाव ला रही हैं। आइए देखते हैं प्रत्येक राज्य की प्रमुख घोषणाएँ:
🏞️ उत्तर प्रदेश (UP)
- Samarth Uttar Pradesh – Viksit Uttar Pradesh @2047 अभियान के तहत जनता से सुझाव माँगे गए हैं। इस अभियान के पोर्टल पर अब तक लगभग 1,25,000 प्रतिक्रियाएँ प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें शिक्षा, ग्रामीण-शहरी विकास, कृषि, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी गयी है।
- IIT-BHU और राज्य सरकार ने मिलकर इस विजन के लिए एक interactive session किया जिसमें कृषि, शिक्षा और तकनीकी नवाचार जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हुई।
- Rooftop Gardening Scheme — बड़े-शहरों में शहरी हरियाली बढ़ाने के लिए योजना शुरू होने जा रही है। कार्यक्रम के तहत लोगों को मुफ्त गार्डनिंग किट, प्रशिक्षण सत्र मिलेंगे और प्रमुख शहरों जैसे लखनऊ, वाराणसी, गोरखपुर में pilot प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआत होगी।
🌾 बिहार
- सेवा से बर्खास्त विशेष सर्वेक्षण संविदा कर्मियों को पुनर्स्थापना (reinstatement) का अवसर दिया गया है। अब तक 710 से अधिक पूर्वकर्मियों ने यह अनुमोदन पाने के लिए आवेदन किया है।
- Welfare Schemes Awareness & Outreach — पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाएँ हर घर तक पहुँचें। इससे लाभार्थियों के बीच कार्यक्रमों की जागरूकता बढ़ेगी।
- अन्य योजनाएँ जैसे “Mukhyamantri Udyami Yojana” और “Laghu Udyami Yojana” में लाभार्थियों को आर्थिक सहायता दी जा रही है, ताकि युवाओं को स्वरोज़गार और उद्यमिता में अवसर मिलें।
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🕌 राजस्थान
- बजट 2025-26 में 1.25 लाख सरकारी नौकरियों देने की घोषणा की गई है, साथ ही युवाओं के लिए रोजगार नीति तैयार की जा रही है।
- Women Empowerment योजनाएँ: महिलाओं के लिए वित्तीय सहायता, Lakhpati Didi श्रेणी को मजबूत करना, स्कूली और कॉलेज-स्तर की छात्राओं के लिए हॉस्टल निर्माण, ‘Solar Didis’ प्रशिक्षण आदि।
- Energy & Rural Connectivity: सोलर पैनल लगाने वालों को मुफ्त बिजली (फ्री कनेक्शन) upto 150 units की सुविधा, कृषि कनेक्शनों और घरेलू कनेक्शनों की बिजली परियोजनाएँ बढ़ाने के प्रावधान।
- Agriculture Insurance, Sahakar Jeevan Bima Suraksha Yojana के तहत लगभग 31 लाख किसानों को लाभ पहुँचाया गया है।
🌄 महाराष्ट्र
- राज्य सरकार ने Ramtek में एक Centre for Invention, Innovation, Incubation and Training (CIIIT) खोलने के लिए ₹115 करोड़ निवेश का MoU किया है, जिसमें लगभग 3000 ग्रामीण छात्रों को प्रशिक्षण मिलेगा।
- Yavatmal Development Projects: लगभग ₹335 करोड़ की परियोजनाएँ शुरू की गई हैं जो आदिवासी इलाकों में ग्रामीण विकास, पानी की आपूर्ति, हैल्थकेयर और शिक्षा सुविधाएँ बढ़ायेंगी।
- Solar Pumps & Agriculture Electrification योजनाएँ तीव्र गति से लागू हो रही हैं। “Magel Tyala Saur Pump Yojana” के अंतर्गत सैकड़ों सोलर पंप किसानों को दिए जा रहे हैं।
🔧 सुझाव और देखने योग्य बातें
- योजना की प्रभावकारिता पर ध्यान देना ज़रूरी है — कितने लोगों तक पहुँच रही है, समय पर डिलीवरी हो रही है या नहीं।
- योजना की पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र होना चाहिए ताकि लाभार्थियों को भरोसा हो।
- राज्य सरकारों को योजनाओं की जागरूकता फैलाने के लिए मुख्यधारा मीडिया, पंचायत स्तर और डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करना चाहिए।
- युवा और महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि उनका योगदान और लाभ दोनों ज़रूरी हैं।
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