भारत सरकार ने 2025 के केंद्रीय बजट में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और महिला उद्यमियों के लिए एक नई ऋण योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत पहली बार उद्यमिता शुरू करने वाली महिलाओं और SC/ST समुदायों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन प्रदान किया जाएगा, जिससे वे अपने व्यवसाय की शुरुआत कर सकेंगी ।
मुख्य विशेषताएँ:
- लोन राशि: पहली बार उद्यमिता शुरू करने वाली महिलाओं और SC/ST समुदायों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा।
- ऋण गारंटी कवर: ऋण गारंटी कवर को बढ़ाकर ₹20 करोड़ किया जाएगा।
- गारंटी शुल्क: गारंटी शुल्क को घटाकर 1% किया जाएगा ।
लाभार्थियों के लिए दिशा-निर्देश:
- पात्रता: आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए और वह पहली बार उद्यमिता शुरू करने वाली महिला या SC/ST समुदाय से संबंधित होनी चाहिए।
- लोन का उपयोग: लोन का उपयोग विनिर्माण, सेवा, व्यापार या कृषि से संबंधित गतिविधियों के लिए किया जा सकता है।
- आवेदन प्रक्रिया: आवेदक नजदीकी बैंक शाखा में जाकर या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
उद्देश्य:
इस पहल का मुख्य उद्देश्य महिलाओं और SC/ST समुदायों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और उन्हें उद्यमिता के क्षेत्र में प्रोत्साहित करना है। इससे रोजगार सृजन, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता में वृद्धि की उम्मीद है।
निष्कर्ष:
स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2025 के तहत की गई यह नई पहल महिलाओं और SC/ST समुदायों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है। यह योजना उन्हें अपने व्यवसाय की शुरुआत करने के लिए आवश्यक वित्तीय सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करेगी, जिससे वे अपने सपनों को साकार कर सकेंगी।
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