अप्रैल 2019 से मार्च 2025 तक Stand-Up India योजना के तहत ₹61,020 करोड़ ऋण मंजूर किया गया। उत्तर प्रदेश ने सर्वोच्च भूमिका निभाई, और सितंबर 2025 तक योजना का आधुनिक संस्करण—₹2 करोड़ तक के लोन के साथ—लॉन्च होने की संभावना है।
नवीनतम अपडेट्स:
1. ऋण मंजूरी में रिकॉर्ड वृद्धि
मार्च 2019 की ₹16,085.07 करोड़ से बढ़कर 17 मार्च 2025 तक उपलब्ध ₹61,020.41 करोड़ ऋण मंजूर किए जा चुके हैं—जो योजना की बढ़ती पहुँच को दर्शाता है।
- एससी खाते: 30,145 से बढ़कर 46,248; ₹1,826 करोड़ से ₹9,747 करोड़ तक
- एसटी खाते: 2,841 से 15,228; ₹575 करोड़ से ₹3,244 करोड़ तक
- महिला उद्यमी: 55,644 से 1,90,844 खाते; ₹12,452 करोड़ से ₹43,984 करोड़ तक
2. Uttar Pradesh: सबसे अग्रणी राज्य
सार्वजनिक बैंकों ने उत्तर प्रदेश में 17,845 लाभार्थियों को लगभग ₹2,965 करोड़ का ऋण वितरित किया, जिससे यह राज्य योजना का अग्रणी क्रियान्वयनकर्ता बना। खासतौर पर लखनऊ, आगरा और कानपुर नगर जिलों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया।
3. सरकार लॉन्च कर सकती है ‘स्टैंड-अप इंडिया 2.0’
सितंबर 2025 तक योजना का नया संस्करण शुरू किए जाने की संभावना है, जिसमेंloan limit को ₹2 करोड़ तक बढ़ाया जाएगा और ऑनलाइन क्षमता निर्माण (capacity building) और सशक्तिकरण पर विशेष फोकस होगा—विशेषतः पहली बार उद्यमी बनने जा रहे SC/ST और महिलाओं के लिए।
सारांश तालिका
| पहलू | विवरण |
|---|---|
| कुल ऋण मंजूरी (Mar 2025) | ₹61,020.41 करोड़ |
| महिला उद्यमियों को सहायता | ₹43,984 करोड़ |
| यूपी में वितरण | ₹2,965 करोड़ (17,845 लाभार्थियों को) |
| अगला चरण: Stand‑Up India 2.0 | ₹2 करोड़ तक लोन, capacity building और मध्य अप्रैल से लॉन्च की संभावना |
निष्कर्ष
“स्टैंड-अप इंडिया” योजना ने एससी, एसटी और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने में ठोस भूमिका निभाई है। राज्य स्तरीय उत्कृष्टता—जैसे यूपी ने दिखाया—और योजना के प्रतिशत विस्तार की तैयारी से यह स्पष्ट होता है कि अगला संस्करण (2.0) उद्यमिता और समावेशन की दिशा में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है।
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