अग्निपथ योजना में रक्षा मंत्रालय द्वारा सर्वे और रिटेंशन बढ़ाने की सिफारिशें प्रस्तुत की गई हैं। पंजाब कांग्रेस ने पदोन्नति संबंधी मांगें रखी हैं जबकि सरकार ने बदलाव से इनकार किया है। जानिए ताज़ा राजनीतिक और नीति अपडेट।
नवीनतम अपडेट:
- रिटेंशन बढ़ाने की संभावना
रक्षा मंत्रालय विचार कर रहा है कि वर्तमान 25% के स्थान पर अग्निवीरों का रिटेंशन बढ़ाकर 50–70% किया जाए, ताकि योग्य जवानों को सेना में अधिक समय तक रखा जा सके - सरकार ने बदलाव के अफवाहों का किया खंडन
सोशल मीडिया पर चल रही ‘सैनिक सम्मान योजना’ के रूप में पुनः शुरू करने की खबरों को सरकार ने स्पष्ट रूप से फर्जी बताया है - सिविल सर्वेक्षण से सुझावों की संभावित शुरुआत
सेना अपने आंतरिक सर्वे से अग्निवीरों, प्रशिक्षकों और कमांडरों से प्रतिक्रिया जुटा रही है, जिसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया और प्रशिक्षण सुधार पर सुझाव देना है - राजनीतिक विरोध तेज़, रद्दीकरण की मांग
पंजाब कांग्रेस ने अग्निपथ योजना को भेदभावपूर्ण बताते हुए अब तक के अग्निवीरों को नियमित सैनिक रैंक में शामिल किए जाने की मांग उठाई है - अधिकारियों ने बदलाव को किया नकार
सरकार के शीर्ष अधिकारियों का कहना है कि योजना में अब किसी बदलाव की योजना नहीं है, क्योंकि इससे सुरक्षा की तैयारियों पर असर पड़ेगा
सारांश तालिका
| पहलू | ताज़ा स्थिति |
|---|---|
| रिटेंशन बढ़ाने पर विचार | रिटेंशन बढ़ाकर 50–70% करने की सिफारिश |
| मिथक का खंडन | सैनिक सम्मान योजना जैसे बदलाव नकारे गए |
| सर्वेक्षण चल रहा | आंतरिक सर्वे से क्रियान्वयन सुधार सुझाव |
| राजनीतिक दबाव | अग्निवीरों को नियमित भर्ती में शामिल करने की मांग |
| सरकारी रुख | वर्तमान मॉडल में कोई बदलाव नहीं करने की घोषणा |
निष्कर्ष
अग्निपथ योजना अब नीति समीक्षाओं (policy reviews) के दौर में प्रवेश कर चुकी है, जहां प्रस्तावित बदलावों से सुधार की दिशा में पहलें नजर आ रही हैं। वहीं, राजनीतिक प्रतिरोध और व्यापक सर्वेक्षण इस योजना की भविष्य की दिशा तय करेंगे।
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