प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को 2029 तक बढ़ाया गया है। अब पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त अनाज और 1 किलो चना मुफ्त मिलेगा — जानिए नवीनतम विस्तार और पात्रता।
Contents
योजना की ताज़ा जानकारी (अगस्त 2025 तक)
1. योजना का विस्तार – अब 2029 तक जारी
सरकार ने PMGKAY को COVID-19 के दौरान शुरू होकर अब 1 जनवरी 2024 से अगले पांच वर्षों यानी 2029 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। इससे 80 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को मुफ्त अनाज मिलता रहेगा।
2. अनाज वितरण में सुधार और बदलाव
- अक्टूबर 2024 से सरकार ने गेहूं आवंटन को फिर से बहाल किया है — मार्च 2025 तक 35 लाख टन अतिरिक्त गेहूं वितरित किया गया
- इस वितरण व्यवस्था में गेहूं और चावल का अनुपात सुचारू रखा गया है।
3. प्रणालीगत सुधार और डिजिटल क्रियान्वयन
- जनवरी 2023 से योजना के लाभार्थियों के लिए राशन कार्ड डिजिटलीकरण, ई‑पीओएस उपकरणों का उपयोग और वन-नेशन वन राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी की सुविधा लागू की गई है।
4. पात्रता और लाभ विवरण
- NFSA के अंतर्गत अंत्योदय और प्राथमिकता प्राप्त परिवार (पीएचएच) स्वतः योजना के लाभार्थी हैं।
- हर पात्र व्यक्ति को प्रति माह 5 किलो चावल या गेहूं फ्री और प्रति परिवार 1 किलो चना मुफ्त उपलब्ध कराया जाएगा।
5. अद्यतित चेतावनी और अभियान
- हाल ही में ऐसे लगभग 25 लाख राशन कार्ड रद्द किए जा सकते हैं, जो पिछले छह महीनों में राशन नहीं ले रहे।
e‑KYC करें और पात्रता बनाए रखें — सरकार ने घर-घर अभियान शुरू किया है।
सारांश तालिका
| विशेषता | विवरण |
|---|---|
| योजना अवधि | अब तक 2029 तक बढ़ा गया |
| लाभार्थी | लगभग 80 करोड़ लोग |
| अनाज वितरण | प्रति व्यक्ति 5 किलो, प्रति परिवार 1 किलो चना |
| अतिरिक्त गेहूं | अक्टूबर 2024–मार्च 2025 तक 35 लाख टन |
| सिस्टम सुधार | ई‑पीओएस, डिजिटलीकरण, वन‑राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी |
| कार्रवाई | 25 लाख कार्ड रद्द हो सकते हैं — e‑KYC ज़रूरी |
निष्कर्ष
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना ने भारत में खाद्य सुरक्षा की एक मजबूत नींव रखी है। इसका विस्तार — भक्त‑ना करने वाले करोड़ों लोगों को गुणवत्ता वाले मुफ्त राशन की सुविधा देने का प्रभावशाली कदम है।
साथ ही, डिजिटल सुधार, लाभार्थी सुरक्षा, और पात्रता संरक्षण इसके दीर्घकालिक प्रभाव को और मजबूत बनाते हैं।
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