प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य सभी नागरिकों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में आवास निर्माण, खरीद और ऋण पर ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाती है।
Contents
🏠 PMAY Urban 2.0 – शहरी क्षेत्रों के लिए
- लक्ष्य: 2025 से 2029 तक 1 करोड़ नए घरों का निर्माण।
- समाप्ति तिथि: 31 दिसंबर 2025 तक सभी स्वीकृत घरों का निर्माण पूरा किया जाएगा।
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन के लिए pmaymis.gov.in पर जाएं। ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) से संपर्क करें।
- दस्तावेज़ आवश्यकताएँ:
- आधार कार्ड विवरण
- बैंक खाता जानकारी
- आय प्रमाण पत्र
- जाति/समुदाय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
- भूमि दस्तावेज़ (यदि वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर रहे हैं)
🏡 PMAY Gramin – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए
- लक्ष्य: 2025-29 में 2 करोड़ नए घरों का निर्माण।PMAY-Urban
- आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन आवेदन के लिए pmayg.nic.in पर जाएं। ऑफलाइन आवेदन के लिए ग्राम पंचायत या नजदीकी CSC से संपर्क करें।
- नए नियम:
- आवेदन के लिए ₹25 शुल्क लिया जाता है।
- आवास प्लस (Awaas+) ऐप के माध्यम से स्व-आकलन और सत्यापन की सुविधा।
- डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से वित्तीय सहायता।
✅ पात्रता मानदंड
- EWS (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग): वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- LIG (निम्न आय समूह): वार्षिक आय ₹6 लाख तक।
- MIG-I: वार्षिक आय ₹6-12 लाख।
- MIG-II: वार्षिक आय ₹12-18 लाख।
- अन्य शर्तें:
- आवेदक और उसके परिवार के पास किसी भी स्थान पर कोई आवासीय संपत्ति नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक ने पहले PMAY के तहत कोई लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
- ऋण आवेदनकर्ता की आयु 70 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
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📝 आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
- PMAY की आधिकारिक वेबसाइट pmaymis.gov.in पर जाएं।
- ‘Citizen Assessment’ विकल्प चुनें।
- आवश्यक विवरण भरें और दस्तावेज़ अपलोड करें।
- ऑफलाइन आवेदन:
- नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं।
- आवश्यक दस्तावेज़ प्रस्तुत करें।
- आवेदन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें।
📌 महत्वपूर्ण लिंक
- PMAY Urban 2.0 आधिकारिक वेबसाइट: pmay-urban.gov.in
- PMAY Gramin आधिकारिक वेबसाइट: pmayg.nic.in
यदि आप दिल्ली में हैं, तो PM-UDAY योजना के तहत अनधिकृत कॉलोनियों में संपत्ति पंजीकरण के लिए DDA द्वारा आयोजित कैंपों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगला कैंप 17 अगस्त 2025 को आयोजित किया गया था, जिसमें दस्तावेज़ीकरण, संपत्ति पंजीकरण और लंबित मामलों के समाधान की सुविधा प्रदान की गई थी।
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