MGNREGA में अप्रैल 2025 में मांग में 6.6% कमी आई। FY25 में खर्च ₹1.25 लाख करोड़ रहा, लेकिन फंड्स में ₹29,440 करोड़ की कमी है। पश्चिम बंगाल में 3 साल बाद कोर्ट के आदेश से किसान रोजगार फिर से शुरू हो रहा है।
नवीनतम अपडेट्स
- आर्थिक वर्ष की समाप्ति तक MGNREGA मांग में वृद्धि
वित्त वर्ष 2024–25 मार्च महीने में पिछले वर्ष की तुलना में कार्य की मांग में 2.1% की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि कुल व्यय ₹1,25,219 करोड़ रहा। फंड में ₹29,440 करोड़ का नकारात्मक शेष (negative balance) रहा, जिसमें ₹21,304 करोड़ सामग्री के लिए और ₹968 करोड़ मजदूरी में बकाया रहा। - अप्रैल में मांग में गिरावट
अप्रैल 2025 में कार्य मांग 20.1 मिलियन रही, जो पिछले वर्ष की तुलना में 6.6% कम है। यह अप्रैल माह के लिए वर्ष 2020-21 के बाद सबसे कम आंकड़ों में से एक है। - पश्चिम बंगाल में योजना की पुनरारंभ
कलकत्ता उच्च न्यायालय ने 1 अगस्त 2025 से पश्चिम बंगाल में MGNREGA पुनः शुरू करने का आदेश दिया। इससे पिछले 3 वर्षों से रुका हुआ कार्यक्रम फिर संभल सकेगा। - डहरवाड़ जिले में स्कूलों का अनुरूपन
कर्नाटक के धारवाड़ जिले में 400 से अधिक सरकारी स्कूलों को MGNREGP के माध्यम से पुनर्निर्मित किया गया—जिसमें टीले, शौचालय, भोजनालय और खेल मैदान शामिल हैं।
सारांश तालिका
| घटक | विवरण |
|---|---|
| कार्य मांग (मार्च) | +2.1% की वृद्धि; ₹1.25 लाख करोड़ व्यय |
| कार्य मांग (अप्रैल) | -6.6%, 20.1 मिलियन श्रमिकों की मांग |
| बजट स्थिति | ₹29,440 करोड़ फंड शॉर्टफॉल |
| पश्चिम बंगाल | अदालत के आदेश से फिर से सक्रिय |
| ग्रामीण स्कूली इंफ्रास्ट्रक्चर | धारवाड़ में 400+ स्कूलों का पुनर्निर्माण |
निष्कर्ष
MGNREGA ने ग्रामीण आर्थिक सुरक्षा में सुधार के संकेत দেয় हैं, लेकिन बजट की कमी, मांग में उतार-चढ़ाव और असमर्थ प्रशासनिक कार्यान्वयन इसे प्रभावित कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में योजना को फिर से लागू करना महत्वपूर्ण कदम है, वहीं संसाधन प्रवाह और समय-सीमा पर और ध्यान देने की आवश्यकता बनी हुई है।
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