Labour Law Updates 2026: जानें कर्मचारियों के लिए नए अधिकार, ग्रैच्युटी नियम, ओवरटाइम पेमेंट, महिलाओं की सुरक्षा और गिग वर्कर्स को मिलने वाले लाभ। पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
भारत में कामगारों और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के लिए लगातार श्रम कानूनों (Labour Laws) में बदलाव किए जा रहे हैं। 2025-26 के दौरान कई महत्वपूर्ण संशोधन लागू हुए हैं और 2026 में इनका असर कर्मचारियों को नए अधिकार और सुविधाओं के रूप में देखने को मिलेगा। आइए जानते हैं श्रम कानूनों के हालिया अपडेट्स और कर्मचारियों को मिलने वाले नए अधिकार।
1. चार श्रम संहिताओं का लागू होना
भारत सरकार ने चार नए Labour Codes –
- Code on Wages
- Code on Social Security
- Industrial Relations Code
- Occupational Safety, Health and Working Conditions Code
को राज्यों में लागू करने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इनसे वेतन, बोनस, छुट्टी, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल की सुरक्षा से जुड़े अधिकार और भी मजबूत होंगे।
2. गिग और प्लेटफ़ॉर्म वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा
2026 में गिग वर्कर्स (जैसे Ola, Uber, Swiggy, Zomato के डिलीवरी पार्टनर्स) और फ्रीलांसर कर्मचारियों को भी Social Security के दायरे में लाया जा रहा है। उन्हें EPF, ESI और बीमा योजनाओं का लाभ मिलने लगेगा।
3. ग्रैच्युटी पात्रता में बदलाव
पहले ग्रैच्युटी पाने के लिए लगातार 5 साल नौकरी जरूरी थी। अब 2026 में चर्चा है कि फिक्स्ड टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को भी कम अवधि की सेवा पर ग्रैच्युटी का अधिकार मिलेगा। इससे अस्थायी नौकरी करने वालों को बड़ा लाभ होगा।
4. वेतन की नई परिभाषा
Labour Code के अनुसार अब ‘वेतन (Wages)’ की परिभाषा में बेसिक सैलरी और कुछ allowances शामिल होंगे। इससे PF, बोनस और ग्रैच्युटी की गणना पारदर्शी और बेहतर तरीके से होगी।
5. काम के घंटे और ओवरटाइम
कुछ राज्यों ने काम के घंटों को 8 घंटे से बढ़ाकर 10–12 घंटे तक करने की अनुमति दी है, लेकिन साप्ताहिक सीमा 48 घंटे ही रहेगी।
- कर्मचारियों को ओवरटाइम का दोगुना भुगतान मिलेगा।
- अतिरिक्त काम केवल कर्मचारी की सहमति से ही लिया जा सकेगा।
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6. महिलाओं के लिए सुरक्षा प्रावधान
2026 से महिलाओं के रात में काम करने पर विशेष प्रावधान लागू होंगे।
- रात की ड्यूटी के लिए महिला कर्मचारियों की लिखित सहमति जरूरी होगी।
- कार्यस्थल पर CCTV, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षित परिवहन की व्यवस्था अनिवार्य होगी।
7. ऑनलाइन कॉम्प्लायंस और शिकायत निवारण
अब अधिकांश राज्य सिंगल विंडो डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस रिन्यूअल की सुविधा दे रहे हैं। इससे कर्मचारियों की शिकायतें भी ऑनलाइन दर्ज और निपटाई जा सकेंगी।
8. ESIC की एक-बार की विवाद निवारण योजना (2025-26)
कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) ने One-time Dispute Resolution Scheme (Oct 2025 – Sept 2026) शुरू की है। इससे लाखों कर्मचारियों को पुराने विवादों से राहत और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ मिलेगा।
9. कर्मचारियों को मिलने वाले नए अधिकार
- गिग और कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा लाभ
- कम सेवा अवधि पर ग्रैच्युटी का अधिकार
- ओवरटाइम पर दोगुना भुगतान
- महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण
- डिजिटल शिकायत निवारण और तेज़ न्यायिक प्रक्रिया
- वेतन और बोनस की गणना में पारदर्शिता
निष्कर्ष
Labour Law Updates 2026 कर्मचारियों के लिए एक बड़ा बदलाव साबित होंगे। अब सिर्फ स्थायी कर्मचारी ही नहीं, बल्कि गिग वर्कर्स, कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ और महिला कर्मचारियों को भी कानूनी सुरक्षा और नए अधिकार मिलेंगे। इन बदलावों का उद्देश्य एक सुरक्षित, पारदर्शी और न्यायपूर्ण कार्य संस्कृति को बढ़ावा देना है।
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