EV Policy 2025 से भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को मिलेगी नई रफ्तार। सरकार के नए प्रोत्साहन, EV चार्जिंग नेटवर्क और सस्ती बैटरी तकनीक से ई-मोबिलिटी को बढ़ावा।
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भारत ने 2025 में अपने इलेक्ट्रिक वाहन (EV) नीतिगत ढाँचे में कई अहम परिवर्तन किए हैं, जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने में काफ़ी प्रभावशाली हैं। आइए जानते हैं इनमें से कुछ प्रमुख अपडेट्स:
1. 15% कस्टम ड्यूटी + विनिर्माण व निवेश की शर्तें
- अब 3.5 लाख रुपए से ऊपर की कीमत वाले इलेक्ट्रिक वाहनों पर, आम आयात शुल्क को 70% से घटाकर केवल 15% कर दिया गया है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए कंपनियों को 3 वर्षों में भारत में ₹4,150 करोड़ का निवेश करना होगा, और 25% स्थानीय सामग्री का उपयोग पहले 3 सालों में और 50% 5 सालों में सुनिश्चित करना होगा।
2. FAME III – बड़ा बजट और लक्षित सब्सिडी संरचना
- FAME-II की जगह अब FAME-III स्कीम (₹15,000 करोड़ – 2025–2030) लागू है। इसमें सब्सिडी अब वाहन प्रजाति, बैटरी क्षमता और स्थानीयकरण के आधार पर तय की जाती है—इससे स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा।
3. संबंधित अवसंरचना: चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग
- PM E-DRIVE के तहत दोपहिया वाहन के लिए ₹5,000/kWh (FY24–25), अगले वर्ष ₹2,500/kWh तक के सब्सिडीज़ हैं। साथ ही सार्वजनिक चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में ₹800 करोड़ FAME-II से आगे बढ़ाया गया समर्थन शामिल है।
- नया Battery Swapping Policy 2.0 लॉन्च होकर बैटरी इंटरऑपरेबिलिटी और BaaS मॉडल को मजबूत कर रहा है।
- चार्जिंग स्टेशन शहरों में हर 3 किलोमीटर एवं राजमार्गों पर हर 25 किलोमीटर पर अनिवार्य किया गया है।
4. राज्य सरकारों के प्रोत्साहन और पहलकदमियाँ
- महाराष्ट्र EV Policy 2025: ₹1,993 करोड़ की बजट योजना में EVs को ₹2 लाख तक की सब्सिडी, टोल माफ़ी, मोटर वाहन कर से छूट, और चार्जिंग स्टेशन की अनिवार्य व्यवस्था हर 25 किमी पर। लक्षित EV अपनाने की दर: 30% तक।
- दिल्ली: EV सब्सिडी और रोड टैक्स छूट अपने 2025 तक विस्तार दी है।
- कुछ अन्य राज्य जैसे तमिलनाडु, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदि भी अलग-अलग प्रोत्साहन और चार्जिंग समर्थन योजना चला रहे हैं।
5. नीति की दिशा अब: सब्सिडी से अनुदेशनों की ओर
- NITI Aayog ने 4 अगस्त 2025 को EV अपनाने के लिए सब्सिडी के बजाय नियम, विनियम और वित्तीय सुविधा पर जोर देते हुए एक व्यापक ब्लूप्रिंट पेश किया है—विशेष रूप से ई-बस और ई-ट्रक क्षेत्रों को शामिल करते हुए।
- PM E-DRIVE में e-truck इंसेंटिव: प्रत्येक e-truck पर ₹9.6 लाख तक की वित्तीय सहायता उपलब्ध है, और SAIL 150 e-trucks खरीदने की योजना बना रहा है।
सारांश टेबल
| पहल | विवरण |
|---|---|
| आयात शुल्क कटौती | 70% → 15% (₹4,150 करोड़ निवेश + स्थानीय सामग्री शर्तें) |
| FAME-III स्तर सब्सिडी | ₹15,000 करोड़ (2025–30), गंतव्य-आधारित |
| चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार | हर 3 किमी (शहर) और 25 किमी (राजमार्ग) |
| राज्य-स्तरीय सहयोग | महाराष्ट्र: ₹2 लाख, टैक्स-मुक्ति, टोल मुक्त यात्रा |
| नीति रुख का बदलाव | सब्सिडी से अनुदेशनों (mandates & financing) की ओर |
| ई-ट्रक प्रोत्साहन | ₹9.6 लाख ट्रक पर (PM E-DRIVE) |
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