दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार और स्व-रोजगार वर्ग के लिए सरकार की NPS-UW योजना 2025 में पेंशन सुरक्षा का नया रास्ता खोल रही है। जानिए पात्रता, लाभ और पंजीकरण प्रक्रिया।
भारत की कार्यशील आबादी का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र (Unorganised Sector) में कार्यरत है — जैसे दिहाड़ी मजदूर, घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कारीगर, रेहड़ी-पटरी वाले और स्व-रोजगार व्यक्ति।
इन श्रमिकों के लिए सरकार ने National Pension Scheme for Unorganised Workers (NPS-UW) शुरू की है, जिससे उन्हें बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा मिल सके।
💡 योजना का उद्देश्य (Scheme Objective)

इस योजना का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को एक स्थायी पेंशन सुरक्षा कवच देना है, ताकि उम्र के बाद भी उन्हें नियमित आय प्राप्त हो सके।
सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक देशभर में करोड़ों असंगठित श्रमिक इस योजना के दायरे में आएं।
📋 मुख्य विशेषताएँ (Key Features)

- 👵 मासिक पेंशन ₹3,000 तक – 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को हर महीने न्यूनतम ₹3,000 की पेंशन।
- 🤝 सरकारी अंशदान (Government Contribution) – जितना श्रमिक जमा करेगा, उतनी ही राशि सरकार भी जोड़ेगी।
- 💳 आसान पंजीकरण प्रक्रिया – Common Service Centres (CSC), श्रम कार्यालयों या NPS पोर्टल के माध्यम से enrollment।
- 🪙 कम प्रीमियम – ₹55 से ₹200 प्रतिमाह तक का योगदान (आयु के अनुसार)।
- 📈 लॉन्ग-टर्म सुरक्षा – पेंशन के साथ परिवार को भी वित्तीय स्थिरता।
🧾 कौन पात्र है? (Eligibility Criteria)

- आयु: 18 से 40 वर्ष तक
- रोजगार: असंगठित क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति
- आय: मासिक ₹15,000 से कम
- EPFO/NPS/ESIC से जुड़े लोग पात्र नहीं होंगे
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🏦 नामांकन प्रक्रिया (How to Apply)

- नज़दीकी CSC सेंटर या श्रम कार्यालय पर जाएँ
- आधार और बैंक खाता प्रस्तुत करें
- बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद योजना में पंजीकरण करें
- मासिक योगदान शुरू होते ही आपको NPS कार्ड प्राप्त होगा
🇮🇳 2025 में योजना की स्थिति (Current Status & Expansion)

- श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार, अब तक लाखों श्रमिक योजना से जुड़ चुके हैं।
- सरकार डिजिटल पेंशन कार्ड और mobile-based monitoring system लॉन्च करने की तैयारी में है।
- 2025-26 तक लक्ष्य है कि ग्रामीण और शहरी दोनों असंगठित क्षेत्रों में कवरेज 50% से अधिक हो।
💬 फायदे (Benefits for Workers)

- वृद्धावस्था में नियमित आय और सामाजिक सुरक्षा
- सरकारी योगदान से savings का दोगुना फायदा
- आसान ट्रांसफर और portability – किसी भी राज्य में लागू
- परिवार को भी आर्थिक सुरक्षा (nominee benefits)
🔮 निष्कर्ष (Conclusion)

National Pension Scheme for Unorganised Workers असंगठित वर्ग को गरिमामय बुढ़ापा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
यह योजना न केवल सामाजिक सुरक्षा बढ़ा रही है, बल्कि देश की financial inclusion नीति को भी मजबूत बना रही है।
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