जल जीवन मिशन 2025 अपडेट – 81% ग्रामीण घरों तक नल जल कनेक्शन पहुँचा। नई समयसीमा 2028, बजट ₹67,000 करोड़ और 100% कवरेज वाले राज्य जानें।
Contents
मिशन का विस्तार और लक्ष्य
जल जीवन मिशन (JJM), भारत सरकार की ग्रामीण घरेलू नल जल सुविधा योजना, अब 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य अब 100% ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करना है
प्रमुख प्रगति संकेतक (2025 तक)
- 15.67 करोड़ ग्रामीण घरों में फिलहाल Functional Tap Water Connection (FHTC) उपलब्ध है — जो ग्रामीण आबादी का लगभग 80.97% है
- दिसंबर 2024 तक 15.37 करोड़ घरों को कनेक्शन मिला; यानी लगभग 4 करोड़ घर अब भी शेष हैं
- बजट आवंटन में सुधार — 2025-26 के लिए ₹67,000 करोड़ का बजट आवंटित
- पिछले पांच वर्षों में 375% तक वृद्धि, कनेक्शन 3.23 करोड़ से बढ़कर 15.51 करोड़
- 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (जैसे गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी, पंजाब आदि) में 100% ग्रामीण जल कनेक्शन पूरा हुआ
- मिस्सू र distrिक्ट (Mysuru) में 83.9% प्रगति— 4.45 लाख लक्षित घरों में से कनेक्शन हुए
- उत्तर प्रदेश में अब तक 2.35 करोड़ टेप कनेक्शन्स दिए जा चुके
गुणवत्ता, निगरानी और चुनौतियाँ
- संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने IMIS डेटा और जांच तंत्र पर अनुचित निगरानी और डेटा की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त की है
- पंजाब के 32 गांवों में यूरैनीयम प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य जोखिम, CWPP/IHP के माध्यम से नियंत्रण प्रयास जारी
- बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जमीनी सत्यापन के लिए जलशक्ति मंत्री दौरे करेंगे— अपनी टीम और ब्लॉक-स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित
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सारांश तालिका
| विषय | विवरण |
|---|---|
| लक्ष्य अवधि | 2028 तक “हर घर जल” का लक्ष्य |
| कनेक्शन कवरेज | लगभग 16 करोड़ घर (≈81%) कनेक्शन प्राप्त |
| कुल बजट (2025-26) | ₹67,000 करोड़ |
| 100% कवरेज वाले राज्यों की सूची | गोवा, तेलंगाना, पंजाब, आदि |
| प्रमुख जिला प्रगति | मिस्सू (83.9%), यूपी (2.35 करोड़) |
| चुनौतियाँ | डेटा विश्वसनीयता, जल गुणवत्ता आदि |
जयल जीवन मिशन से जुड़ी FAQ
- JJM का नया लक्ष्य क्या है?
2028 तक सभी ग्रामीण घरों में Functional Tap Water Connection सुनिश्चित करना। - 2025 तक कितने घरों को कनेक्शन मिला है?
लगभग 80–81% ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन मिल चुका है (15–16 करोड़ घर)। - कौन-से राज्य 100% कवरेज में शामिल हैं?
गोवा, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, दिव & दमन, आदि। - प्रगति में मुख्य चुनौतियाँ क्या रही हैं?
डेटा सत्यापन, जल गुणवत्ता, प्रत्येक कनेक्शन की कार्यशीलता पर ट्रैकिंग, निगरानी में सुधार। - जल गुणवत्ता पर क्या ध्यान दिया गया है?
FTK प्रशिक्षण, जल गुणवत्ता लैब्स, CWPP/IHP, विशेष रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में कार्रवाई।
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