जल जीवन मिशन 2025 अपडेट – 81% ग्रामीण घरों तक नल जल कनेक्शन पहुँचा। नई समयसीमा 2028, बजट ₹67,000 करोड़ और 100% कवरेज वाले राज्य जानें।
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मिशन का विस्तार और लक्ष्य
जल जीवन मिशन (JJM), भारत सरकार की ग्रामीण घरेलू नल जल सुविधा योजना, अब 2028 तक बढ़ा दी गई है। इसका उद्देश्य अब 100% ग्रामीण घरों में पेयजल कनेक्शन सुनिश्चित करना है
प्रमुख प्रगति संकेतक (2025 तक)
- 15.67 करोड़ ग्रामीण घरों में फिलहाल Functional Tap Water Connection (FHTC) उपलब्ध है — जो ग्रामीण आबादी का लगभग 80.97% है
- दिसंबर 2024 तक 15.37 करोड़ घरों को कनेक्शन मिला; यानी लगभग 4 करोड़ घर अब भी शेष हैं
- बजट आवंटन में सुधार — 2025-26 के लिए ₹67,000 करोड़ का बजट आवंटित
- पिछले पांच वर्षों में 375% तक वृद्धि, कनेक्शन 3.23 करोड़ से बढ़कर 15.51 करोड़
- 11 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों (जैसे गोवा, तेलंगाना, पुदुचेरी, पंजाब आदि) में 100% ग्रामीण जल कनेक्शन पूरा हुआ
- मिस्सू र distrिक्ट (Mysuru) में 83.9% प्रगति— 4.45 लाख लक्षित घरों में से कनेक्शन हुए
- उत्तर प्रदेश में अब तक 2.35 करोड़ टेप कनेक्शन्स दिए जा चुके
गुणवत्ता, निगरानी और चुनौतियाँ
- संसद की स्टैंडिंग कमेटी ने IMIS डेटा और जांच तंत्र पर अनुचित निगरानी और डेटा की विश्वसनीयता पर चिंता व्यक्त की है
- पंजाब के 32 गांवों में यूरैनीयम प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य जोखिम, CWPP/IHP के माध्यम से नियंत्रण प्रयास जारी
- बुंदेलखंड और विंध्य क्षेत्र में जमीनी सत्यापन के लिए जलशक्ति मंत्री दौरे करेंगे— अपनी टीम और ब्लॉक-स्तर पर रियल-टाइम मॉनिटरिंग सुनिश्चित
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सारांश तालिका
| विषय | विवरण |
|---|---|
| लक्ष्य अवधि | 2028 तक “हर घर जल” का लक्ष्य |
| कनेक्शन कवरेज | लगभग 16 करोड़ घर (≈81%) कनेक्शन प्राप्त |
| कुल बजट (2025-26) | ₹67,000 करोड़ |
| 100% कवरेज वाले राज्यों की सूची | गोवा, तेलंगाना, पंजाब, आदि |
| प्रमुख जिला प्रगति | मिस्सू (83.9%), यूपी (2.35 करोड़) |
| चुनौतियाँ | डेटा विश्वसनीयता, जल गुणवत्ता आदि |
जयल जीवन मिशन से जुड़ी FAQ
- JJM का नया लक्ष्य क्या है?
2028 तक सभी ग्रामीण घरों में Functional Tap Water Connection सुनिश्चित करना। - 2025 तक कितने घरों को कनेक्शन मिला है?
लगभग 80–81% ग्रामीण घरों को जल कनेक्शन मिल चुका है (15–16 करोड़ घर)। - कौन-से राज्य 100% कवरेज में शामिल हैं?
गोवा, तेलंगाना, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, पुदुचेरी, दिव & दमन, आदि। - प्रगति में मुख्य चुनौतियाँ क्या रही हैं?
डेटा सत्यापन, जल गुणवत्ता, प्रत्येक कनेक्शन की कार्यशीलता पर ट्रैकिंग, निगरानी में सुधार। - जल गुणवत्ता पर क्या ध्यान दिया गया है?
FTK प्रशिक्षण, जल गुणवत्ता लैब्स, CWPP/IHP, विशेष रूप से प्रदूषित क्षेत्रों में कार्रवाई।
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