2025 में सरकार ने Startup India स्कीम में कई सुधार और नई पहल की हैं, जिनसे महिला उद्यमियों को अतिरिक्त समर्थन, वित्तीय सुविधाएं और क्षमता-बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं।
1. प्रथम महिला उद्यमियों के लिए विशेष लोन योजना
Union Budget 2025-26 में एक नई योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत 5 लाख महिला, SC और ST पहली बार बिज़नेस शुरू करने वाले उद्यमियों को ₹2 करोड़ तक का टर्म लोन मिलेगा। इस योजना में ऑनलाइन क्षमता निर्माण (entrepreneurship & managerial skills) कार्यक्रम भी शामिल हैं।
2. Women for Startups वर्कशॉप्स और क्षमता निर्माण
Startup India द्वारा आयोजित “Women for Startups” वर्कशॉप्स में 1400+ महिला उद्यमियों, 200 से अधिक पिचिंग सेशन्स, और 90+ मेंटर्स शामिल थे। ये कार्यक्रम legal, branding, fundraising, customer acquisition जैसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।
Startup India
3. Seed Fund और CGSS के माध्यम से वित्तीय सहायता
- SISFS (Seed Fund Scheme) के तहत अब तक ₹227 करोड़ की राशि 1,278 महिला-नेतृत्व वाली स्टार्टअप्स को मिली है।
- CGSS (Credit Guarantee Scheme for Startups) के जरिए महिला उद्यमियों को ₹24.6 करोड़ तक का गारंटी सुविधा प्रदान की गई है।
4. Women Entrepreneurship Platform (WEP) और वर्चुअल इंक्यूबेशन
NITI Aayog द्वारा संचालित WEP पोर्टल महिला स्टार्टअप्स को Mentorship, Incubation और Training प्रदान करता है। इसके अलावा, वर्चुअल इंक्यूबेशन कार्यक्रम जैसे “Drone Didi” (₹1,261 करोड़) और SEHER (financial literacy) जैसी पहलें महिलाओं के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।
5. Fund of Funds (FoF) और वित्तीय सुधार

Budget 2025-26 में ₹10,000 करोड़ की अतिरिक्त FoF घोषित की गई है, जिससे महिला-नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को Deep Tech और Innovation क्षेत्र में बेहतर पूंजी पहुंच सकेगी। साथ ही 80-IAC Tax benefit को 2030 तक बढ़ाया गया है, जिससे startups के लिए वित्तीय राहत बनी रहेगी।
सारांश तालिका
सुविधा/योजना | लाभ |
---|---|
Term Loan ₹2 करोड़ (महिलाएं/SC/ST) | वित्तीय पहुंच और क्षमता निर्माण |
Women for Startups Workshops | Legal, marketing, fundraising ट्रेनिंग |
Seed Fund & CGSS | शुरुआती पूंजी और गारंटी सहायता |
WEP & Virtual Incubation | Mentorship, Training, Skill Development |
Fund of Funds + Tax Benefits | अधिक पूंजी और वित्तीय राहत |
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