केंद्रीय बजट 2025-26 में वित्त मंत्री ने ग्रामीण विकास को एक नया आयाम देने के लिए ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम (RPRP) की घोषणा की। यह एक बहु-क्षेत्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना, कृषि को आधुनिक बनाना, कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देना है—विशेषकर महिलाओं, सीमांत किसानों और युवा वर्ग को लक्ष्य बनाकर।
RPRP की प्रमुख विशेषताएं (4 घटक)
- महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण:
महिलाओं के लिए उद्यम, रोजगार और वित्तीय आज़ादी बढ़ाने के लिए ₹ऋण, कौशल प्रशिक्षण, मेंटरशिप और मार्केटिंग सपोर्ट सुनिश्चित किया जाएगा। - युवा एवं किसान सशक्तिकरण:
ग्रामीण युवाओं एवं किसान वर्ग के लिए नौकरी और व्यवसाय के नए अवसर सृजित करने हेतु कौशल विकास तेज किया जाएगा, जिसमें RSETI संस्थानों का विस्तार शामिल है। - कृषि आधुनिकीकरण:
सीमांत एवं छोटे किसान वर्ग की उत्पादकता व भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए कृषि संबंधी तकनीकी और संरचनात्मक सुधारों पर जोर। - भूमिहीन लोगों के लिए विकल्प:
भूमिहीन और कृषि पर आश्रित परिवारों को, कृषि के अलावा अन्य कौशल व रोजगार विकल्प उपलब्ध कराए जाएँगे।
RPRP का किसानों और ग्रामीणों पर संभावित प्रभाव
इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य है ग्रामीण युवाओं और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, जिससे उन्हें कृषि क्षेत्र से पलायन न करना पड़े।
यह प्रक्रिया कई लाभ ला सकती है:
- आय में स्थिरता और गरीबी में कमी
- स्थानीय रोजगार का सृजन एवं आत्मनिर्भरता
- कौशल विकास से भू-आधारित विकल्पों को मजबूत करना
- स्थायी और पर्यावरण-अनुकूल कृषि पद्धतियों को अपनाना
सारांश तालिका
घटक | मुख्य उद्देश्य | लाभार्थी वर्ग |
---|---|---|
महिला उद्यमिता | कौशल, वित्तीय सहायता, मेंटरशिप से प्रचारशीलता बढ़ाना | ग्रामीण महिलाएं |
युवा किसान & व्यवसाय | RSETI विस्तार व कौशल को बढ़ावा | ग्रामीण युवा व किसान |
कृषि आधुनिकीकरण | उत्पादकता व भंडारण के लिए तकनीकी सहायता | सीमांत किसान |
भूमिहीन परिवार | कृषि बाहरी आजीविक विकल्प उपलब्ध कराना | भूमिहीन/कृषि आश्रित परिवार |
निष्कर्ष

ग्रामीण समृद्धि और लचीलापन कार्यक्रम ग्रामीण भारत को आर्थिक रूप से मजबूत, आत्मनिर्भर और टिकाऊ बनाकर देश की समग्र प्रगति में योगदान देगा। यह ग्रामीण रोजगार, कौशल, कृषि और महिलाओं को सशक्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
Also Read;
रसोई गैस सब्सिडी: 100 मिलियन महिलाओं को 4.8 बिलियन डॉलर सहायता (Latest Update 2025)