8वां वेतन आयोग 2025 पर अपडेट: सरकार का मानना, संभावित 30-34% वेतन वृद्धि, लागू होने में देरी—2027 या 2028 तक। कर्मचारियों की उम्मीदें और fitment factor का हाल।
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जनवरी 2025 में घोषित 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) अब केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स की प्रमुख चर्चा का विषय है। इस ब्लॉग में आपको इस आयोग से जुड़ी ताज़ा जानकारी—सरकारी बयान, कर्मचारी उम्मीदें, संभावित वेतन बढ़ोतरी, और लागू होने की संभावित समयसीमा—एक साथ मिलेंगी।
1. सरकार की स्थिति: टॉर्स (ToR) और गठन पर विचार-विमर्श जारी
- सरकार ने Parliament में कहा है कि कई स्टेकहोल्डर्स जैसे रक्षा, गृह, कर्मियों के मंत्रालय और राज्य सरकारों से ToR पर सुझाव मांगे जा रहे हैं। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य तब नियुक्त किए जाएंगे जब आधिकारिक अधिसूचना जारी हो जाएगी
- इसके अलावा, एक सरकारी बयान में यह पुष्टि हुई कि वेतन पुनरीक्षण 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा, लेकिन बाकी प्रक्रिया—जैसे सितंबर तक आयोग का गठन—थोड़ी देरी पर निर्भर है
2. उम्मीदें और संभावित वेतन वृद्धि (Fitment Factor)
- Ambit Capital की रिपोर्ट के अनुसार, संभावित विज़न 30-34% तक वेतन और पेंशन वृद्धि हो सकती है, अगर फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.46 निर्धारित किया जाए
- दूसरी ओर, Kotak Institutional Equities का अनुमान है कि अगर फिटमेंट फैक्टर 1.8 हुआ, तो न्यूनतम वेतन लगभग ₹30,000 हो सकता है—जिससे वास्तविक वृद्धि लगभग 13% ही होती है
3. लागू होने की संभावित समयसीमा और देरी का प्रभाव
- Financial Express की रिपोर्ट में संकेत दिया गया है कि पिछले आयोग (7वां) की प्रक्रिया लगभग 44 महीनों में सम्पन्न हुई थी, इसलिए 8वाँ आयोग संभवतः 2027 के अंत या 2028 की शुरुआत में लागू हो सकता है
- इस देरी का परिणाम यह होगा कि कर्मचारियों को उच्च वेतन वृद्धि और उसके एरियर्स 2028 तक ही मिल पाएँ—यानी वास्तविक लाभ उन्हें तुरंत नहीं मिलेगा
4. कर्मचारियों की प्रतिक्रिया और संघों की चिंता
- कर्मचारी संघ और प्रतिनिधि निकाय—विशेषकर NC-JCM— की मांग है कि वेतन आयोग के गठन में तेजी आए और fitment factor अधिक निर्धारित किया जाए, वरना यह निर्णय कर्मचारियों के हितों के विपरीत और वित्तीय तंगी के समय अनुचित माना जाएगा
सारांश तालिका
| विषय | जानकारी |
|---|---|
| ToR और आयोग गठन | सुझाव मंगाए जा रहे, अधिसूचना के बाद नियुक्ति |
| लागू होने की तारीख | संभवतः Jan 2026, लेकिन वास्तविक लागू शामिल 2027–28 |
| वेतन वृद्धि (Fitment Factor) | Ambit: 30–34% (factor ~2.46); Kotak: ~13% (factor ~1.8) |
| सरकारी वित्तीय भार | ₹3–3.15 लाख करोड़ का अनुमानित प्रभाव |
| कर्मचारी संघों की मांगें | तेज़ी से गठन, और fitment factor में सुधार |
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