भारत सरकार ने IOC, BPCL और HPCL को LPG सब्सिडी नुकसान की भरपाई के लिए ₹3.4 बिलियन (₹30,000 करोड़) मंजूर किए, जिससे गरीब परिवारों को सस्ती गैस और ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी।
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1. संसदीय मंजूरी और वित्तीय राहत
- भारत सरकार ने तीन सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनी—Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, और Hindustan Petroleum Corp—को 300 अरब रुपये (लगभग €3.4 बिलियन) की सब्सिडी के नुकसान की भरपाई के लिए मंजूरी दी है। यह मंजूरी प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कैबिनेट द्वारा दी गई है।
- साथ ही, लगभग 120.6 अरब रुपये महिलाओं को सस्ती गैस कनेक्शन देने की योजना के लिए सुरक्षित किए गए हैं, जो लगभग 100 मिलियन गरीब घरों को लाभ पहुंचाएगी।
2. लाभार्थियों का समूह और वितरण योजना
- यह वित्तीय पैकेज तीनों OMCs को 12 किस्तों में वितरित किया जाएगा।
- इससे ये कंपनियाँ कच्चा तेल खरीद, ऋण प्रबंधन, और पूंजीगत व्यय जैसी जरूरी गतिविधियाँ जारी रख पाएंगी।
3. एम्पैथी के साथ नीति और सामाजिक असर
- सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि “गैस के दाम भू-राजनीतिक घटकों से प्रभावित होते हैं। यह सब्सिडी मध्यम वर्ग के घरों को ग्लोबल कीमती गैस के प्रभाव से बचाने में मदद करेगी।”
- यह निर्णय विशेष रूप से PM Ujjwala Yojana की उपलब्धता कायम रखने और ईंधन तक आसान पहुँच सुनिश्चित करने के प्रयास को बल देता है।
सारांश तालिका
| बिंदू | विवरण |
|---|---|
| कुल रहें थे | ₹300 अरब (≈ $3.4 बिलियन) |
| लाभार्थी | IOC, BPCL, HPCL (OMCs) |
| वितरण अवधि | 12 किश्तों में |
| अतिरिक्त सहायता | ₹120.6 अरब गरीब महिलाओं के लिए गैस कनेक्शन योजना में |
| उद्देश्य | ऊर्जा पहुँच बनाए रखना, लागत बचाना, सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करना |
निष्कर्ष
राज्य द्वारा सब्सिडी पर में इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाए रखने में हुई लागतों को पूरा करने के लिए यह वित्तीय सहायता एक रणनीतिक कदम है। इससे न केवल ऊर्जा सुरक्षा बनी रहेगी, बल्कि सामाजिक स्थिरता व शिक्षा के बजट पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
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