8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) की प्रक्रिया शुरू, कर्मचारियों को उम्मीद वेतन वृद्धि की। जानिए Fitment Factor, सैलरी अपडेट और लागू होने की संभावित तारीख।
Contents
🔍 1. आयोग की स्थिति & समय-सीमा
- जनवरी 2025 में केंद्र सरकार ने 8वीं वेतन आयोग (8th CPC) के गठन को मंजूरी दी, लेकिन अब तक Terms of Reference (ToR) और पदाधिकारियों की नियुक्ति नहीं हुई है।
- वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में बताया कि आयोग गठित करने के लिए विभिन्न विभागों और राज्यों से सूचना मांगी जा रही है।
📊 2. Fitment Factor और संभावित वेतन वृद्धि

- Fitment factor, यानी मौजूदा बेसिक पे को गुणा करने वाला पैमान, 7वें आयोग में 2.57 था। अब अनुमान है कि यह 1.8–2.86 तक सीमित रह सकता है।
- Kotak Institutional Equities के अनुसार, आयोग लागू होने पर न्यूनतम बेसिक वेतन ₹18,000 से बढ़कर ₹30,000 तक हो सकता है — यह लगभग 13% वास्तविक वृद्धि दर्शाता है।
⚠️ 3. कर्मचारियों की उम्मीदों में निराशा
- Navbharat Times और मराठी रिपोर्टों के अनुसार, Fitment factor और सैलरी वृद्धि अपेक्षा के मुकाबले बहुत कम हो सकती है — कुछ रिपोर्ट्स ने सिर्फ 1% तक की वृद्धि की संभावना जताई है।
🕒 4. लागू होने की संभावित तारीख
- कई रिपोर्ट यह संकेत देती हैं कि आयोग की सिफारिशें नियामकीय प्रक्रिया के बाद late 2026 या early 2027 में लागू होगी। इससे पुराने आयोग की तरह 30–36 महीने तक की देरी संभावित है।
🤝 5. कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स की प्रतिक्रिया
- Pensioners की रैली एवं यूनियन विरोध में निष्कर्ष निकला कि सरकार को ₹30,000 का आधार वेतन अप्रत्याशित प्रयास लग रहा है और मांग की गई है कम से कम 7वें आयोग जैसे स्तर तक वेतन बढ़ाया जाए।
✅ निष्कर्ष: सरकारी कर्मचारियों के लिए क्या राह है?
- Fitment factor अभी तक घोषित नहीं किया गया है, लेकिन मौजूदा संकेत बताते हैं कि सैलरी वृद्धि अपेक्षा से कम हो सकती है।
- Short-term में, कर्मचारी कम संभव वृद्धियों से संतुष्ट हो सकते हैं।
- Long-term में, यदि Fitment factor अपेक्षा अनुसार बढ़ता है, तो लाभ मिल सकता है।
- आयोग की वास्तविक रिपोर्ट और ToR जल्दी जारी होने चाहिए ताकि इंतजार कम हो और निर्णय स्पष्ट हो।
📋 Quick View – सारांश तालिका
विषय | विवरण |
---|---|
गठन की स्थिति | ToR/Panels अभी नहीं बने |
Fitment Factor अनुमान | 1.8–2.86 |
अनुमानित वेतन वृद्धि | ~13–34% (वास्तविक) |
आधार वेतन संभावना | ₹30,000 minimum |
लागू होने की संभावना | late 2026 – early 2027 |
कर्मचारियों की प्रतिक्रिया | मजबूत अपेक्षा, संभव निराशा |
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