8वें वेतन आयोग की घोषणा जनवरी 2025 में हुई थी लेकिन अब तक ToR और समिति नहीं बनी। जानें वेतन में संभावित बढ़ोतरी, फिटमेंट फैक्टर और देरी से जुड़े कारण।
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🔷 8वें वेतन आयोग की स्थिति अभी क्या है?
- 8वें वेतन आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को केंद्र सरकार ने लोकसभा में लिखित उत्तर के माध्यम से की थी।
- हालांकि, अब तक आयोग की Terms of Reference (ToR) और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हुई है।
- यह अब तक का सबसे अधिक विलंबित वेतन आयोग बन चुका है – 203+ दिन बीत चुके हैं और अभी तक आधिकारिक काम शुरू नहीं हुआ।
📈 वेतन वृद्धि कितनी हो सकती है?
🔢 अनुमानित Fitment Factor:
- विशेषज्ञों और रिपोर्ट्स के अनुसार, फिटमेंट फैक्टर 1.8 से 2.86 के बीच रह सकता है।
- यदि 2.5 का फैक्टर मानें, तो 30% से 34% तक वेतन में वृद्धि संभव है।
💰 अनुमानित न्यूनतम वेतन वृद्धि:
मौजूदा वेतन | अनुमानित नया वेतन (2.5 फैक्टर पर) |
---|---|
₹18,000 | ₹45,000+ |
₹25,000 | ₹62,500 |
₹50,000 | ₹1,25,000 |
👥 कितने कर्मचारियों को होगा लाभ?
- यह आयोग 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर लागू होगा।
- इससे केंद्र के अलावा राज्यों पर भी वित्तीय प्रभाव पड़ेगा, खासकर जहां 7वां वेतन आयोग लागू है।
🏦 आर्थिक असर
- रिपोर्ट्स के अनुसार, इस आयोग से सरकार पर ₹2.4 लाख करोड़ से ₹3.2 लाख करोड़ तक का खर्च बढ़ेगा, जो कि भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का लगभग 0.6%–0.8% होगा।
- इससे FMCG, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट, कंज्यूमर गुड्स जैसे सेक्टर में मांग बढ़ने की संभावना है।
🚨 देरी से जुड़ी चिंताएं
- 2026 तक लागू होने की उम्मीद थी, लेकिन अब 2027 या 2028 तक भी टल सकता है।
- पेंशनर्स ने कई स्थानों पर प्रदर्शन भी किए हैं, जैसे कि मैसूर में।
🗂 तुलना: पिछले वेतन आयोगों की ToR कब आई?
वेतन आयोग | घोषणा की तारीख | ToR जारी होने की देरी |
---|---|---|
6वां | अक्टूबर 2006 | 27 दिन |
7वां | फरवरी 2014 | 92 दिन |
8वां | जनवरी 2025 | 203+ दिन और जारी नहीं |
📌 निष्कर्ष:

8वां वेतन आयोग भले ही घोषित हो चुका हो, लेकिन उसकी औपचारिक प्रक्रिया में देरी से कर्मचारी वर्ग में चिंता बढ़ रही है। अगर सरकार जल्द ToR जारी नहीं करती है, तो जनवरी 2026 से इसका लागू होना मुश्किल हो सकता है। उम्मीद है कि अगले कुछ महीनों में आयोग की समिति गठित कर काम शुरू किया जाएगा।
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